हमारे देश में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने हेतु केंद्र सरकार और राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है। किसानों को जैविक खेती के लिए सरकार की तरफ से ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे कई किसान जैविक खेती से लाभ कमा रहे हैं। सरकार भी चाहती है कि हमारे किसान फसलों के लिए जैविक उर्वरक का उपयोग करें ताकि हम सब का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे।
उत्पाद की बिक्री हेतु बनाया है एप और वेब पोर्टल
किसान जैविक खेती तो करते हैं लेकिन यहां समस्या यह उत्पन्न होती है कि वे अपने उत्पादों की बिक्री कहां करें? जहां उचित भाव मिल सके। इस बात को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने वेब पोर्टल एवं ऐप का शुभारंभ किया है। इस पर पंजीकरण कर सभी किसान अपने जैविक उत्पादों की बिक्री कर सकते हैं। -Goverment help for Organic Farming
आखिर क्या है जैविक वेब पोर्टल और एप
ये जैविक खेती पोर्टल किसानों को इंटरनेशनल लेवल पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए है। ये अनूठी पहल कृषि विभाग, एमएसटीसी और कृषि मंत्रालय की है। इस वेब पोर्टल पर किसान अपने उत्पाद बेच सकते हैं एवं अधिक लाभ कमा सकते हैं। सरकार ने किसानों द्वारा उत्पादित फसल को ग्राहकों तक पहुंचाने हेतु ऑनलाइन https://www.Jaivikkheti.in शुरू की है। ग्राहक और किसान यहां अपने अनुसार उत्पाद का मूल्य तय कर सकते हैं। -Goverment help for Organic Farming
5 लाख किसानों का हुआ पंजीयन
इस वेबसाइट पर लगभग 500000 किसानों ने पंजीयन करा रखा है। इसके अतिरिक्त यहां लगभग 16000 कृषि समूह ने अपने जैविक उत्पाद बेचने के लिए आवेदन भी किया है। हमारे देश के उत्तराखंड के किसानों ने यहां अधिक आवेदन किया है। इसके अतिरिक्त यहां और अन्य राज्य भी शामिल हैं। हमारे देश के लगभग 25 राज्यों ने इस वेबसाइट पर आवेदन कर खेती को लेकर अत्यधिक रुचि को दर्शाया है। -Goverment help for Organic Farming
जैविक प्रमाण पत्र है जरूरी
अगर आप यहां पंजीकरण कराना चाहते हैं तो इसके लिए जैविक उत्पाद का प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है। फिर इस वेबसाइट पर जाकर विक्रेता पर क्लिक करना होगा। यहां आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपको व्यक्तिगत किसान, एग्रीगेटर, स्थानीय समूह एवं प्रोसेसर का ऑप्शन मिलेगा। जिसमें आप अपनी सुविधा अनुसार ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। -Goverment help for Organic Farming
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इस तरह प्राप्त करें जैविक खेती प्रमाण पत्र
अगर किसी किसान ने जैविक पंजीयन नहीं किया है तो उसे फसल का मूल्य निम्न मिलता है। प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु किसानों को अनुबंध और आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप 1 और 2 में ऋण पुस्तिका की कॉपी के साथ ग्राम सभा को दो कॉपियों में प्रस्तुत करना होगा। इसकी एक कॉपी ग्राम सभा को कृषि समिति की अनुशंसा सहित वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को देनी होगी। ग्राम सभा की कृषि स्थायी समिति एक पृथक पंजी प्रारूप 3 के अनुसार निर्मित करेगी। जिसमें आपको प्रत्येक किसान के लिए विभिन्न पृष्ठ आवंटित होंगे एवं आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु प्रविष्टियां भी पूर्ण होंगी। ये साधारण क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किया जाएगा। -Goverment help for Organic Farming
नियमों को पूरा करने के बाद मिलेगा प्रमाण पत्र
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड लेवल पर जैविक खेती की पंजी का संधारण निर्धारित प्रारूप 4 में करेंगे। ग्राम सभा में जो कृषि समिति है उनका यह दायित्व रहेगा कि वह हर माह में करीब 1 बार फसल का निरीक्षण करें एवं जैविक खेती में अपनी टीम अंकित कर लें। अगर आप जैविक खेती के निर्धारित शर्तें, मापदंड एवं नियमों पर सही उतरते हैं तो आपको इसका प्रमाण पत्र सौंप दिया जाएगा।
जिसके लिए आपको कुछ शुल्क भी देने होंगे। -Goverment help for Organic Farming
क्या है जैविक खेती और क्या है इससे लाभ
जैविक खेती में आप अपने पौधों की ग्रोथ के लिए किसी भी केमिकल युक्त रासायनिक उर्वरक का छिड़काव ना कर, गाय के गोबर, कोकोपीट, केंचुए से ऑर्गेनिक उर्वरक का निर्माण कर पौधों पर छिड़काव करते हैं। जिससे हमारे स्वास्थ्य पर सही प्रभाव पड़ता है। अगर आप जैविक खेती करते हैं तो इससे भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ती है एवं फसलों की उत्पादकता भी अधिक होती है। वहीं भूमि में पानी का वाष्पीकरण कम होता है एवं इससे किसानों को अधिक लाभ मिलता है। अगर आप जैविक उर्वरक द्वारा निर्मित उत्पादों को मार्केट में बेचने के लिए लेकर जाएं तो इसका अधिक मूल्य भी अधिक मिलेगा। -Goverment help for Organic Farming
होने वाले नुकसान
इसके कुछ नुकसान भी है क्योंकि इसके लिए अधिक मजदूरों की जरूरत पड़ती है जिस कारण किसानों का खर्च बढ़ सकता। अगर आप रसायनिक उर्वरक का उपयोग कर खेती करते हैं तो उससे उत्पादन अधिक मात्रा में होगा और वही जैविक उर्वरक से थोड़ी कम होती है। अगर आपके पास भंडारगृह नहीं है तो इससे भी आपको नुकसान है क्योंकि जैविक उत्पाद बहुत ही जल्द नष्ट हो जाते हैं। -Goverment help for Organic Farming