यूपी के पंचायत चुनावों में इस बार पिछले पांच निर्वाचनों को देखते हुए रोटेशन आरक्षण व्यवस्था लागू की जा रही है

इस साल अप्रैल में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं जिसके संबध में आरक्षण अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यूपी पंचायत चुनाव द्वारा में इस बार रोटेशन आरक्षण व्यवस्था (Rotation Reservation System) लागू की जा रही है जिसके चलते 1995 से अब तक यानी पिछले पांच सालों के पंचायती चुनावों का संज्ञान लिया जाएगा और जिन भी पदों पर एससी, ओबीसी या शेड्यूल कास्ट महिला को आरक्षण देने के बारे में नही सोचा गया था उनके लिए आरक्षण व्यवस्था लागू की जाएगी।

आरक्षण प्रक्रिया के तहत लागू होगा रोटेशन सिस्टम

अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह (Manoj Kumar Singh) ने एक प्रेस कांफ्रेंस के ज़रिये कहा है कि – “इस बार के चुनावों में ऐसा कोई भी प्रयास नही दिखाई देगा जैसा 2015 के चुनावों मे देखनें को मिला। इस बार जिन पदों पर पहले कभी आरक्षण नही हुआ उन्हे प्राथमिकता दी जाएगी। पिछले चुनावों को देखते हुए एससी, ओबीसी, और महिलाओं के लिए आरक्षण के नियम लागू किये जाएंगे। अगर आज तक जिला पंचायत का कोई अध्यक्ष पद आरक्षित नही रहा तो वह आरक्षित हो सकता है, प्रदेश में 2 जिला पंचायत ऐसी थीं जो आज तक शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित नही हुई, वहीं 7 जिला पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था नही थी। इन सभी बातों के मद्देनज़र पंचायत चुनावों में पिछले 5 निर्वाचनों तक ऐसा कोई भी पद जो शेड्यूल कास्ट व शेड्यूल कास्ट महिलाओं के लिए रिज़र्व नही किया गया है उन सभी पदों पर आरक्षण देने की पहल 2021 के इन चुनावों में की जा रही है, इसके अलावा रोटेशन आरक्षण अधिसूचना के तहत जिले स्तर पर ग्राम पंचायतों से लेकर जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों सभी पदों के लिए आरक्षण दिया जाना तय किया गया है”

2 मार्च से 8 मार्च के बीच दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

सिहं के मुताबिक – “उत्तर प्रदेश के 826 ब्लॉक में जिलेवार आरक्षण एक तय श्रेणी में दिया जाएगा और राज्य स्तर पर ही पंचायतों की आरक्षण व्यवस्था भी लागू की जाएगी। ये सभी कार्य आरक्षण अधिसूचना के मुताबिक किये जाने वाले हैं। ऐसे में अगर किसी के द्वारा आपत्ति की स्थिति पैदा होती है तो वह व्यक्ति अपनी शिकायत 2 मार्च से 8 मार्च के बीच लिखित रुप में दर्ज करा सकता है, 11 से 15 तारीख के बीच जिला पंचायतों के लिए 20% सीटें केवल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगी”

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आगामी एक महीने में सभी वार्डों का आरक्षण हो सकता है तय

ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सभी वार्डों का आरक्षण अगले एक महीने में तय होने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि अप्रैल में 58,194 ग्राम पंचायतों, 7,31,813 ग्राम पंचायत सदस्यों, 75,855 क्षेत्र पंचायत सदस्यों और 3,051 जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव कराये जाएंगे। इसके फौरन बाद 826 ब्लॉक प्रमुखों एवं 75 जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए चुनाव कराये जा सकते हैं।

15 से 30 अप्रैल के बीच होगी वोटिंग

यूपी के पंचायती राज मंत्री के मुताबिक – “आरक्षण अधिसूचना जारी हो चुकी है अब 45 दिनों के भीतर योगी सरकार चुनाव करा सकती है यदि सबकुछ ठीक रहता है तो 15 से 30 अप्रैल के बीच उत्तर प्रदेश की गांव की सरकार मतलब पंचायती सरकार के लिए वोटिंग होगी”

चार पदों के लिए एक ही चरण में कराये जा सकते है चुनाव

प्रदेश सरकार ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि और जिला पंचायत प्रतिनिधि और जिला पंचायत अध्यक्ष – इन चारों पदों के लिए एक ही बार में चुनाव कराएं जाने की प्लानिंग की जा रही है, जिसके चलते 30 अप्रैल तक ग्राम प्रधानों के नाम भी सामनें आ सकते हैं।