आजकल बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दाम के कारण सभी लोग परेशान हैं। इसी बीच आम जन के लिए एक खुशखबरी है। बहुत जल्द हीं हम सब पेट्रोल-डीजल की जगह हाइड्रोजन से चलने वाली बस (Hydrogen Fuel Buses) की सवारी कर सकते हैं। दरअसल सरकार देश में पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता को कम करने की कोशिश में ग्रीन मोबिलिटी को लेकर बड़ी योजनाएं बना रही है। इसी दिशा में सरकार हाइड्रोजन फ्यूल वाली बसों (Hydrogen Fuel Buses) पर रिसर्च कर रही है कि ये बसें भारतीय माहौल के हिसाब से कितना वाजिब होंगी।
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हाइड्रोजन फ्यूल वाली बसों (Hydrogen Fuel Buses) की शुरूआत करेगा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ( NTPC ) :-
नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ( NTPC ) दिल्ली से जयपुर के लिए एक हाइड्रोजन ( Hydrogen Fuel Buses ) से चलने वाली बस को शुरू करने की योजना बना रहा है। यह भारत में पहली FCEV बस सर्विस होगी जिसका इस्तेमाल इंटरसिटी परिवहन में किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर बेहद सीमित जानकारियां ही हैं। इसके शुरू होने की तारीख भी अबतक नहीं मालूम है।
कई बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric vehicles) तथा हाइड्रोजन फ्यूल बसों (Hydrogen Fuel Buses) की चल रही है टेस्टिंग :-
मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में हाइड्रोजन फ्यूल बसों (Hydrogen Fuel Buses) तथा इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric vehicles) की टेस्टिंग भी हो रही है। वर्ष 2018 में टाटा मोटर्स और आईओसी ने मिलकर देश का पहला हाईड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड बस को हरी झंडी दिखाई थी। हुडई और मारुति ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अब भारत के सड़को पर उतार दिया है तथा एलन मास्क की कंपनी टेस्ला (Tesla) भी भारत में अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस शुरू कर रही है। पश्चिम भारत में प्रोटोटाइप का टेस्ट इंटरसिटी कम्यूट के लिए किया जा रहा है।
केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने भी इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन वाहनों के परिचालन पर जोर दिया :-
दिल्ली में गो इलेक्ट्रिक कैंपेन के शुभारंभ पर ऊर्जा मंत्री आरके सिंह (RK Singh) ने कहा, हम दिल्ली (Delhi) से जयपुर (Jaipur) के लिए प्रीमियम हाइड्रोजन फ्यूल बस सेवा शुरू करने की योजना बना रहे हैं और धीरे-धीरे हम इसी रूट पर इलेक्ट्रिक बस चलाने की भी शुरुआत करेंगे।
केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों के लिए बना रही है इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य करने की योजना :-
सड़क परिवहन मंत्री ने कहा है कि, सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल अनिवार्य किया जाएगा। महाराष्ट्र में सरकार इंटरसिटी आवागमन के लिए 40,000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की कोशिश कर रही है।